शिवप्रहार न्यूज -शेती महामंडळाने श्रीरामपूर तालुक्यातील आकारी पडीक जमिनी कराराने देवु नये -उच्च न्यायालय.

शेती महामंडळाने श्रीरामपूर तालुक्यातील आकारी पडीक जमिनी कराराने देवु नये -उच्च न्यायालय...

माळवाडगाव/ प्रतिनिधी -

श्रीरामपूर तालुक्यातील ९ गावातील आकारी पडीक जमिनी कराराने देण्याच्या हालचाली शेती महामंडळाने सुरू केल्याने शेतकऱ्यांच्या वतीने न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करण्यात आली होती.यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सदर जमिनी कराराने देऊ नये तसेच कोणालाही सदर जमीनीचा ताबा देऊ नये असा आदेश शेती महामंडळाला दिला असल्याची माहिती विधीतज्ञ अजित काळे यांनी दिली आहे.

        आकारी पडीक शेतकऱ्यांच्या जमिनी देण्याबाबत शासन उदासीन दिसून येत आहे. त्यामुळे आकारी पडीक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनी मिळविण्यासाठी वर्षानुवर्षे लढा द्यावा लागत आहे.१९१८ साली तत्कालीन कोपरगाव,श्रीरामपूर व नेवासा तालुक्यातील ९ गावातील शेतकऱ्यांच्या ७३६७ एकर जमिनी इंग्रज सरकारने ३० वर्षाच्या कराराने ताब्यात घेतल्या होत्या. येवला येथे हा करार झाला होता. त्या जमिनी २३ जुलै १९२० रोजी इंग्रज सरकारने दि. बेलापूर कंपनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हरेगाव या कंपनीकडे वर्ग केल्या. या क्षेत्राला हरेगाव मध्ये वर्ग करून त्याचे ए ,बी ,सी असे तीन ब्लॉक करण्यात आले . पुढे भारत स्वतंत्र झाला १९६५ मध्ये कंपनीचे नाव कमी करून सरकारने जमीन ताब्यात घेतली या जमिनी स्टेट फार्मिंग कॉर्पोरेशन कडे म्हणजेच शेती महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आल्या त्या आजतागायत शेती महामंडळाकडेच आहे.त्यामुळे ९ गावातील आकारी पडीक शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या वतीने या जमिनी परत मिळाव्या आणि जो पर्यंत या जमिनी शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय शासन घेत नाही तोपर्यंत या जमिनी कोणालाही हस्तांतरित करू नये अशा स्वरूपाची याचिका जयदीप गिरीधर आसने व इतर यानी विधीतज्ञ अजित काळे यांच्यामार्फत रिट पिटीशन नं.१२५६३/२०२०,५८१८/२०२०,५१०१/२०२०,४७७८/२०२०,३२५/२०२० उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

                या जमिनी आकारी पडीक शेतकऱ्यांच्या वारसांना परत मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वतीने न्यायालयात या पूर्वी देखील लढा सुरु आहे.सदर प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये शेती महामंडळाच्या वतीने उच्च न्यायालयात १०/११/२०१९ रोजी सादर आकारी पडीक जमिनीचा ताबा इतर कोणालाही देण्यात येणार नाही असे अभिवचन देण्यात आले होते.मात्र दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाने २० ऑगस्ट २०२० मध्ये अहमदनगर झोनमधील मळ्या करिता स्थावर व्यवस्थापक हरेगाव मळा यांचे कार्यालय व साखरवाडी ता फलटण जि सातारा या मळ्यामधील जमिनी १० वर्षाच्या कराराने देण्याचा घाट घातला मात्र या जमिनी आशा पद्धतीने देण्यात येऊ नये यासाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात कि.अ.५१०१/२०२० दाखल करण्यात आला त्यानंतर या टेंडर संदर्भात शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही त्यानंतर ९ गावातील २२६ शेतकऱ्यांना सदर दाव्यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पुन्हा एक अर्ज क्र ४७७८/२०२१ दाखल केला.त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाने १५ एप्रिल २०२१ मध्ये पुन्हा या जमिनी कराराने देण्यासंदर्भात टेंडर काढले आणि या टेंडर संदर्भातील जमिनी हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे मात्र मा .उच्य न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये तातडीने सुनावणी घेणे गरजेचे असल्याने आज दि ४ मे रोजी सुनावणी घेतली आणि या प्रकरणामध्ये यापूर्वी या जमिनी कोणाच्याही ताब्यात देणार नाही असे अभिवचन दिले असतांनाही काही जमिनी कराराने कसण्यास दिल्या आहे .त्यामुळे यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या विरोधात अवमान याचिका ३२५/२०२१ दाखल करण्यात आली आहे.

    तसेच या जमिनीच्या निर्णयासंदर्भात शासनाने ६ जून २०२१ रोजी शपथ पत्र सादर करण्याचे निर्देश मा न्यायालयाने दिले आहे.यावेळी शासनाच्या वतीने सरकारच्या वतीने ॲड तांबे,शेती महामंडळाच्या वतीने ॲड पराग बर्डे व शेतकऱ्यांच्या वतीने ॲड अजित काळे यांनी काम पाहीले.तसेच आकारी पडीक जमिनीसंदर्भात आज (दि.४ एप्रिल) रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान मा.उच्य न्यायालयाने २० ऑगस्ट २०२० नंतरचे सर्व टेंडर धारकांना सदर जमीनीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा ताबा अगर प्रवेश देण्यात येऊ नये असा आदेश शेती महामंडळाला दिला असल्याचे ॲड.अजित काळे,उच्य न्यायालय औरंगाबाद खं. यांनी सांगितले.