शिवप्रहार न्यूज- शेती महामंडळाच्या टिळकनगर मळ्यातील जमिनींचे ताबे देऊ नये -उच्च न्यायालयाचे आदेश..

शेती महामंडळाच्या टिळकनगर मळ्यातील जमिनींचे ताबे देऊ नये -उच्च न्यायालयाचे आदेश..

 श्रीरामपूर :-- महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ यांनी दि. 21/ 11 / 2022 रोजी जाहिरात देऊन राज्यातील सातारा, फलटण, सोलापूर, पुणे, नगर या जिल्ह्यातील खंडकरी जमिनी या भाडेतत्त्वावर संयुक्त शेती पद्धतीने पिक योजना राबविण्यासाठी ही निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. सदरच्या निविदा या 22 /11 / 2022 रोजी उघडण्यात आल्या. सदरच्या जाहीर प्रगटनास व इ निविदेस श्रीरामपूर येथील काही शेतकरी शिवाजी नारायण मोरगे, अण्णासाहेब डावखर, अशोक भिमराज मोरगे, सोपान मच्छिंद्र मोरगे, गोरक्षनाथ मोरगे आदिसह इतर शेतकऱ्यांनी माननीय उच्च न्यायालयात दिवाणी अर्ज 11 888 / 22 या याचिके अन्वये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. 

     या याचिकेमध्ये इ निविदा आव्हानित करण्यात आली होती. सदरच्या निविदिप्रमाणे शेती महामंडळाच्या ताब्यातील खंडकऱ्यायांना वाटप योग्य जमिनी या संयुक्त शेती पद्धतीने पीक योजना राबविण्याच्या नावाखाली धन दांडग्या श्रीमंत व राजकीय वर्चस्व असलेल्या राजकीय लोकांच्या सोयीच्या लोकांना 150 ते 200 एकरचे ब्लॉक पाडून वाटप करण्याचा घाट घातला आहे. तसेच मूळ मालक व छोटे शेतकरी सदरच्या ई-निविदेस पात्र होणार नाही. अशा अटी टाकून ठराविक लोकांनाच त्या निविदा कशा घेता येतील अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली होती. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी माननीय उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करून सदरची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच मूळ याचिका क्रमांक 62 79/14 प्रलंबित असताना सदरच्या जमिनी वाटप करून गुंता निर्माण करण्यासाठी ही निविदा काढण्यात आल्याचे माननीय न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यामुळे माननीय उच्च न्यायालयाने जमिनीचा ताबा निविदा धारक असलेल्या व्यक्तींना देऊ नये असे आदेश दिनांक 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्याच्या महसूल विभागाला व पारित केले. 

     याचिकाकर्त्यांच्या वतीने शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष एडवोकेट अजित काळे हे शेतकरी हितार्थ काम पहात आहे. तसेच राज्य शासनाच्या वतीने एडवोकेट यावलकर व शेती महामंडळाच्या वतीने एडवोकेट धोरडे हे काम पाहत आहेत.