शिवप्रहार न्यूज - मुळा-प्रवरा संचालक मंडळ बरखास्त उच्च न्यायालयात आज झाली सुनावणी…

शिवप्रहार न्यूज - मुळा-प्रवरा संचालक मंडळ बरखास्त उच्च न्यायालयात आज झाली सुनावणी…

मुळा-प्रवरा संचालक मंडळ बरखास्त उच्च न्यायालयात आज झाली सुनावणी…

श्रीरामपूर-

मुळा प्रवरा सहकारी संस्था ही श्रीरामपूर व श्रीरामपूर लगतच्या पाच तालुक्यांमध्ये वीज वितरणाचे काम करत असे. 2011 मध्ये, ही संस्था बंद होऊन या संस्थेची सर्व मालमत्ता महावितरण कंपनीला भाडेतत्त्वावर हस्तांतर करण्यात आली होती.

       मुळा प्रवरातील संचालक मंडळ हे 2016 साली निवडून आले व तदनंतर 2021 ची निवडणूक कोविड-19 महामारीमुळे अनिश्चित काळासाठी लांबविण्यात आली. 2021 नंतर शेतकरी संघटनेचे नगर जिल्ह्याचे अध्यक्ष श्री. अनिल आवताडे यांनी वेळोवेळी शासनास मुळा प्रवरा येथे प्रभारी नियुक्त करून निवडणुका घेण्यात करिता विनंती केली. मार्च 2023 मध्ये निवडणुकांकरिता सहकार उपनिबंधक अहमदनगर यांनी मतदार यादीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध केला. पण सदर प्रसिद्ध केलेल्या मतदार यादीच्या कार्यक्रमाची पायमल्ली करत सहाय्यक निबंधक श्रीरामपूर यांनी मतदार यादी बनवण्याचे कार्य केले. मुळा प्रवराच्या सुमारे 1,70,000 मतदारांपैकी फक्त 54,000 मतदार अंतिम यादीत घेण्यात आले व बाकीच्या मतदारांना डावलण्यात आलं. ही पूर्ण प्रक्रिया चुकीची असून ती थांबविण्याकरिता शेतकरी संघटनेचे अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष श्री. अनिल अवताडे, युवराज जगताप व अमृत धुमाळ यांनी अॅड अजित काळे यांच्यामार्फत मा. उच्च न्यायालय छ.संभाजीनगर खंडपीठ येथे दाद मागितली आहे. ”सुमारे 1,16,000 मतदारांचे नाव बेकायदेशीरपणे मुळा प्रवरेच्या निवडणुकीतून वगळण्यात आलेले आहे असे दिसते. या मतदारांमध्ये जास्त संख्या शेतकऱ्यांची आहे. शेतकऱ्यांकरिता मी न्यायालयात दाद मागितली आहे व न्यायव्यवस्थेवर माझा पूर्ण विश्वास आहे" असे प्रतिपादन श्री अनिल अवताडे यांनी केले. 

        सदर प्रकरणात आज दिनांक 02.05.2023 रोजी मा. उच्च न्यायालय छ.संभाजीनगर खंडपीठ येथे सुनावणी झाली असून राज्य शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले की, "मुळा प्रवरा इलेक्ट्रिकल को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड या संस्थेच्या संचालक मंडळास बरखास्त करून, संस्थेचे कामकाज पाहण्यासाठी प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेले आहे". मा. उच्च न्यायालयापुढे शासनाच्या अशा वक्तव्याने स्पष्ट आहे की,खोलात चौकशी झाल्याशिवाय निवडणूक लागण्याची शक्यता नाही. सदर प्रकरणी अॅड अजित काळे यांच्यासोबत अॅड साक्षी काळे व अॅड प्रतीक तलवार यांनी काम पाहिले.